जाने क्यों LIC को लग गया 663 करोड़ रु का फ़टका। सरकारी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को जीएसटी से एक और नोटिस मिला है। एलआईसी को मिला यह नोटिस एक डिमांड नोटिस है, जिसमें जीएसटी विभाग की ओर से 663 करोड़ रुपये की मांग की गई है. पिछले एक हफ्ते में एलआईसी को यह दूसरा जीएसटी नोटिस मिला है।
चेन्नई कमिश्नरेट ने भेजा नोटिस
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एलआईसी को यह नोटिस सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट के कार्यालय से मिला है. एलआईसी को यह नोटिस 1 जनवरी को मिला था। इसके बाद कंपनी ने 3 जनवरी को शेयर बाजारों को भी नोटिस के बारे में सूचित किया था। एलआईसी को माल और सेवा कर के भुगतान में कमी के कारण लगभग 663.45 करोड़ रुपये का यह डिमांड नोटिस मिला है।
इस कारण डिमांड भेजी गई है
डिमांड नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाया है. इसके अलावा, कंपनी ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान जीएसटीआर-1 में टर्नओवर को गैर-जीएसटी आपूर्ति के रूप में घोषित किया, लेकिन इस पर कर देय है। नोटिस में एलआईसी को तय समय सीमा के भीतर अपील दायर करने का मौका दिया गया है. कंपनी नोटिस के खिलाफ अपील आयुक्त, चेन्नई के पास अपील कर सकती है।
महाराष्ट्र जीएसटी नोटिस
इससे पहले एलआईसी को महाराष्ट्र जीएसटी से भी 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी नोटिस मिला था. महाराष्ट्र के राज्य कर उपायुक्त ने 2017-18 की कुछ कमियों को लेकर एलआईसी को 806.3 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है. इस नोटिस में 365.02 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया, 404.7 करोड़ रुपये का जुर्माना और 36.5 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।
तीन माह में कई नोटिस मिले
एलआईसी को पहले भी जीएसटी से नोटिस मिल चुका है। दिसंबर महीने में तेलंगाना जीएसटी ने एलआईसी को 183 करोड़ रुपये का नोटिस दिया था. 22 सितंबर को एलआईसी को बिहार जीएसटी से नोटिस मिला था. वह नोटिस 290 करोड़ रुपये से ज्यादा का था. इससे पहले अक्टूबर 2023 में जीएसटी अधिकारियों ने कम टैक्स चुकाने पर एलआईसी पर 36,844 रुपये का जुर्माना लगाया था. अक्टूबर में ही जम्मू-कश्मीर जीएसटी ने भी एलआईसी को नोटिस दिया था.