सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा फैसला..: 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करने वाली है. बता दे कि वित्त मंत्री के द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल है आखिरी बजट पेश होने वाला है क्योंकि इसके बाद तो लोकसभा के चुनाव ही होने वाले हैं ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक को खास्त्र नौकरी पैसा लोगों को लुभाने के लिए खास ऐलान भी कर सकते हैं.
सरकार अपने बजट में लेबर कानून को लेकर भी घोषणा कर सकती है वैसे तो काफी समय से सरकार लेबर कानून देश भर में लागू करने की तैयारी कर रही है लेकिन राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने की वजह से कानून को लागू करने में देरी हो रही है हालांकि अब वित्त मंत्र है पहले के द्वारा कहा गया है कि बजट में कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं की जाएगी लेकिन सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती है.
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा फैसला..
जानकारी के अनुसार दो कर्मचारियों की अर्जित अवकाश यानी की छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकते हैं वही मोदी सरकार कर्मचारियों की अवकाश को बढ़ाने को लेकर भी फैसला कर सकते हैं ऐसे में लेबर कोर्ट के नियम को लेकर श्रम मंत्रालय, मजदूर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच लेबर कानून को लेकर काफी चर्चा हुई है इनमें कर्मचारियों की छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 किए जाने की मांग भी की गई थी हालांकि सरकार अभी तक इस पर कोई ऐलान नहीं की है.
मजदूर यूनियन की ओर से उठाई गई पीएफ और अवकाश की सीमा को बढ़ाने की मांग पर भी इस बजट में फैसला लिया जा सकता है यूनियन से जुड़े हुए लोग यहां तक चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाकर 300 कर देनी चाहिए संसद में श्रम सुधारो से जुड़े हुए नए कानून सितंबर 2020 में ही पास किए गए थे अब सरकार की कोशिश तो यह है कि इसे जल्द से जल्द लागू भी किया जाए.
लेबर कोड के नियमों में बेसिक सैलरी कुल वेतन का 25% या फिर उससे अधिक आदि शामिल है इसमें तो ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन का स्ट्रक्चर भी बदल दिया जाएगा ऐसे में बेसिक सैलरी भी बढ़ती रहेगी तो पीएफ और ग्रेजुएट में काटने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा इसके साथ ही आने वाली सैलरी काफी कम हो जाएगी इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ फंड अधिक बढ़ सकता है.