Ration Card E-POS machine: उत्तर प्रदेश की सरकार के पास लगातार ही फ्री राशन को लेकर शिकायत आ रही थी और ऐसे में और सरकार ने इन शिकायतों को लेकर समाधान भी ढूंढ निकाला है दरअसल अब राशन वितरण में कटौती नहीं हो पाएगी और दुकान पर आने वाले सभी कार्ड धारकों को पूरा राशन भी देना पड़ेगा सरकार ने अब राशन कार्ड के लिए ई-पॉश मशीन जोड़ने का फैसला किया है. ऐसे में इस मशीन के जुड़ जाने के बाद अब पूरा राशन मिल पाएगा राशन कार्ड भारत का अंगूठा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जनपद की 1200 से अधिक राशन की दुकान पर यह मशीन एवं तौल मशीनों को लिंक करने का कार्य किया जा रहा है.
Ration Card E-POS machine
दरअसल, दुकानों पर आने वाले सभी कार्ड धारकों को अब पूरा राशन देना होगा। सरकार कोटेदारों के राशन तौल कांटों को ई-पॉश मशीनों से जोड़ने जा रही है। दोनों लिंक होने के बाद राशन कार्ड धारक का अंगूठा तब तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक पूरा राशन नहीं तौल लिया जाता।
दरअसल, राशन कोटेदारों की सबसे बड़ी शिकायत आपूर्ति विभाग से कम राशन मिलने की है। ये शिकायत दशकों से चली आ रही है. कोरोना काल में जब मुफ्त राशन मिलना शुरू हुआ तो कोटेदारों ने घटतौली बढ़ा दी। जब कमी की शिकायतें बढ़ीं तो सरकार ने सबसे पहले ई-पॉश मशीनें लॉन्च कीं। इसका फायदा यह हुआ कि फर्जी राशन कार्ड खत्म हो गये.
ई-पॉश मशीन होगी तराजू से लिंक
मशीन में अंगूठा लगाने पर ही राशन मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भी घटतौली की शिकायतें कम नहीं हुईं तो अब सरकार ने राशन लिपिकों के राशन तौल कांटों को ई-पॉश मशीन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है. जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी कोटेदारों की तौल मशीनों को लिंक करने का काम किया जाएगा। इससे कोई कटौती नहीं होगी. अब राशन कार्ड लाभार्थियों की केवाईसी कराने की जिम्मेदारी कोटेदारों को सौंपी गई है।
eKYC सत्यापन कराने के आदेश
हरदोई के जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया कि जिले में सात लाख 70 हजार 993 राशन कार्ड हैं. इनमें 31 लाख 52 हजार से ज्यादा यूनिट हैं. राशन कार्ड में दर्ज कोई भी व्यक्ति दुकान पर जाकर ई-पाश मशीन में अपना अंगूठा लगाकर राशन ले सकता है।
कई मामलों में पाया गया है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसकी यूनिट से राशन लिया जा रहा है. कार्डधारक इसकी जानकारी विभाग को देकर कार्ड से कटी यूनिट नहीं कटवा रहे हैं, इसलिए शासन स्तर से हर यूनिट का ईकेवाईसी सत्यापन कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए तीन माह का समय दिया गया है.