इस राज्य में हमेशा के लिए बंद हुए मदरसा, सरकार ने जारी कर दिया आदेश..!!

इस राज्य में हमेशा के लिए बंद हुए मदरसा, सरकार ने जारी कर दिया आदेश..!! असम राज्य की हिमंता बिश्वा सरमा सरकार जब से शासन में आए हैं तभी से लेकर बड़ी फसलों के लिए जानी जाती है. ऐसे में बुधवार को भी बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने राज्य के 31 जिलों के 1281 मदरसों को हमेशा के लिए बंद कर दिया।

दरअसल असम की सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना जारी कर राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत नियमित स्कूलों में बदल दिया है.

जनवरी 2021 में असम की सरकार ने कानून पारित किया था जिसके अंदर राज्य के सभी सरकारी मदरसों को नियमित स्कूल में बदलने का फैसला लिया गया था और इसे निजी मदरसों को छोड़कर 431 मदरसे और अरबी कॉलेज काफी प्रभावित हुए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम, असम उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद और राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधीन हुआ करते थे.

इस्लामी धार्मिक संस्थान नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज चाहते हैं हम: असम मुख्यमंत्री

असम के मुख्यमंत्री ने इसी साल मार्च के महीने में कर्नाटक में एक रैली को संबोधित किया था और इस रैली को संबोधित करते हुए उनका कहना था कि उनकी सरकार सभी मदरसों को बंद करने का इरादा रखती है और अभी तक असम में कुल मिलाकर 600 मदरसों को बंद भी कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने यहां तक दावा किया था कि

जल्द ही राज्य के सभी मदरसे बंद हो जाएंगे। वह सुबह में कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय चाहते हैं ना की कोई इस्लामी धार्मिक संस्थान।

अपनी बात को रखते हुए मुख्यमंत्री ने आगे बांग्लादेशी शरणार्थियों पर भी बातचीत की थी और मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि वह लोग बांग्लादेश से असम आते हैं और हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं.

शिक्षा मंत्री ने दी इस मामले की जानकारी

असम राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बुधवार को X पर इसकी जानकारी दी है और बताया है कि उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम के तहत सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तन करने के लिए परिणाम स्वरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने 1281 मदरसों के नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश स्कूल कर दिया है.

राज्य सरकार की मंजूरी देने के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के तहत 1281 मदरसों का नामकरण तत्काल प्रभाव से मिडिल इंग्लिश स्कूल के रूप में जाना जाएगा। वहीं 7 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री का कहना था कि 2020 में असम सरकार ने सभी सरकारी एवं प्रांतीय मदरसों को खत्म करने एवं नियमित स्कूलों में तब्दील करने के लिए एक परिवर्तन कार्य निर्णय लिया है. इसके परिणाम स्वरुप पूर्व मदरसा प्रणाली के 3748 छात्रों ने साल 2023 में हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा दी है.

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