Old Age Pension: वृद्धा पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी!

Old Age Pension: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिला पेंशन (Old Age Pension) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में एससी-एसटी वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी गयी. इस योजना से करीब 18 लोगों को फायदा होगा.

Old Age Pension: 18 लाख लोगो को मिलेंगा फायदा

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद करीब 18 लाख लोगों को फायदा होगा. डाडेल ने कहा कि कैबिनेट ने मौजूदा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सभी महिलाओं और एसटी/एससी वर्ग के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता आयु कम कर दी गई है।

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35.68 लाख लाभार्थी को मिल रहा है लाभ

यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 दिसंबर को अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ पर घोषणा करने के लगभग एक महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य में आदिवासी और दलित 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे। पहले यह पेंशन 60 साल की उम्र पर मिलती थी. अधिकारियों ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कुल 35.68 लाख लाभार्थी पेंशन लाभ का आनंद ले रहे हैं, जिसमें सोरेन सरकार के तहत पिछले चार वर्षों में लगभग 82 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

25 प्रस्तावों पर लगी मुहर

इसके अलावा हेमंत कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगायी. इनमें एक अहम फैसला झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की आगामी सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र की कट ऑफ डेट में 7 साल की छूट देना है. उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 और न्यूनतम आयु सीमा के लिए 1 अगस्त 2024 तय की गई है। पिछले वर्षों में राज्य में सिविल सेवा परीक्षाओं में देरी के कारण यह निर्णय लिया गया है। उद्देश्य यह है कि परीक्षाओं में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके.

इसके अलावा, राज्य में उर्दू शिक्षकों के 7,000 पद सृजित करने, 140 मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर हाई स्कूल का दर्जा देने, माताओं को 1,500 रुपये की मातृत्व किट प्रदान करने और सीआईडी से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक अतिरिक्त न्याय न्यायालय का गठन करने की योजना है। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. एक अन्य प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए योगेन्द्र प्रसाद को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है.