चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा भारतीय बैंक HDFC के करोड़ों शेयरों की खरीद से सबक लेते हुए भारत ने विदेशी निवेश नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब, सरकार की अनुमति के बिना, पड़ोसी देश का कोई भी निवेशक किसी भी भारतीय कंपनी में निवेश नहीं कर सकेगा। यह नियम भारत की सीमा को छूने वाले सभी देशों पर लागू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पहले भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बता दे कि DPIIT की ओर से जारी नोट के मुताबिक, सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों में कंपनी को जबरन खरीदना या भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए FDI पॉलिसी में बदलाव किया है!
वास्तव में, कोरोना वायरस के कारण कंपनियों की मार्केट कैप में भारी गिरावट आई है। शेयरों में गिरावट के कारण, विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर सकती हैं। इसे रोकने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली जैसे देशों ने भी एफडीआई नियमों को बदलने का फैसला किया है।
हाल ही में, चीन के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफ के करोड़ों शेयरों का अधिग्रहण किया है। जिसके बाद HDFC में चीनी केंद्रीय बैंक की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से अधिक हो गई है। खास बात यह है कि यह बात ऐसे समय सामने आई जब चीन पूरी दुनिया में अपने निवेश को बढ़ाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि एचडीएफसी देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में बाजार क्रैश हो गए हैं। एचडीएफसी को भी नुकसान उठाना पड़ा है।
इससे क्या होगा-
अब चीन सहित सभी पड़ोसी देशों को भारत में निवेश के लिए मंजूरी लेनी होगी! कंपनियों के मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले विदेशी निवेश के लिए मंजूरी जरूरी है! यदि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी होगी, तो जब विदेशी कंपनी भारत की किसी भी कंपनी या किसी भी क्षेत्र में सीधे पैसा लगा सकती है!
