कोरोनावायरस के खिलाफ युद्ध में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत, 1 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए भत्ते और पेंशन में 30% की कमी होगी। कैबिनेट, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन में कटौती का फैसला किया है।” यह राशि भारत के समेकित कोष में जाएगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने भारत में COVID19 के प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए MPLAD फंड को 2020-21 और 2021-22 के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। 2 वर्षों के लिए, MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत के समेकित कोष में किया जाएगा।
The President, Vice President, Governors of States have voluntarily decided to take a pay cut as a social responsibility. The money will go to Consolidated Fund of India: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/ExTFqVJTMa pic.twitter.com/xubj3ObqAn
— ANI (@ANI) April 6, 2020
भारत में कोरोनोवायरस संक्रमण के कारण अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में संक्रमणों की कुल संख्या 4,067 रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, रविवार शाम से देश में कोरोना संक्रमण के लगभग 490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोग घातक वायरस से मारे गए हैं।
बता दें कि रविवार शाम तक देशभर में कोरानोवायरस संक्रमण के कुल 3,577 मामले सामने आए थे, जबकि 83 लोगों की मौत हो गई थी। मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह नौ बजे, कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या अर्थात जिनका इलाज किया जा रहा है, उनकी संख्या 3,666 है, जबकि इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 291 थी। जानकारी, कुल कोरोना मामलों का 30 प्रतिशत तब्लीगी जमात से संबंधित है।
