कांग्रेस और वामपंथी गैंग के सोशल मीडिया मैनेज करने वाले बेरोज़गारों के लिए एक अच्छी खबर इस वक़्त अमेरिका से आ रही हैं. अमेरिका की एक कमेटी जिसने 2002 दंगों के बाद तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, वही कमेटी अब नागरिक संशोधन बिल को लेकर अमित शाह पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर रही हैं.
नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ अमेरिका की एक कमेटी जिसका नाम है, “यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम” इस कमेटी का काम होता है की दुनिया भर के लोकतान्त्रिक देशों में सभी धर्मों को कितने और कैसे अधिकार प्राप्त हैं, उस पर यह अपनी राय रखता हैं.
नागरिक संशोधन बिल धर्म के आधार पर लाया गया बिल है तो इस वजह से अमेरिका की इस कमेटी ने भी इस बिल को लेकर अमित शाह पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की हैं. जबकि अमित शाह से पहले यह काम खुद डोनाल्ड ट्रम्प कर चुके है, लेकिन इस मामले को लेकर अमेरिका का कहना है की यह अमेरिका का आंतरिक मामला हैं.
वैसे तो यह बिल अमित शाह नहीं बल्कि भारत सरकार लेकर आयी हैं, लेकिन अमेरिका शायद किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हुए उसपर प्रतिबन्ध लगाने की गलती 2002 जैसे दोहराना चाहता हैं.
सबसे पहली बात विदेशी दौरों की बात करें तो देश के गृह मंत्री विदेशी दौरों पर जाते नहीं, दूसरी बात करें तो कोई भी दूसरा देश भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाज़ी नहीं कर सकता. भले ही कांग्रेस और वामपंथी गैंग इस मामले में यूनाइटेड नेशंस को बीच में लाने की कोशिश करें.
ऐसे में यह प्रतिबन्ध अमित शाह को एक कटटरवादी हिन्दू चेहरा साबित करने में कामयाब रहेगा. जिसका नतीजा यह होगा की नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदारी अमित शाह की होगी.
अब अगर आप 2014 से 2019 का सफर देखें तो नोटेबंदी, जीएसटी जैसे मामलों में खुद प्रधानमंत्री आगे आकर इसकी जानकारी देते थे. लेकिन 2019 के बाद 370, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक़, एनआरसी, नागरिक संशोधन बिल आदि के मामले में नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह को बीजेपी आगे कर रही हैं.
इस से लोगों के मन में यह विश्वास बैठ जाएगा की अमित शाह नरेंद्र मोदी जैसे कठोर फैसले लेने वाले इंसान हैं. अमरीका का प्रतिबन्ध और विपक्षी पार्टियों द्वारा कट्टर हिंदूवादी होने का इल्जाम ही अमित शाह के लिए राजनीती में आगे का रास्ता साफ़ करेगा.
